लहानमा शिक्षक सरुवा नागरिक वहस बन्दै सरुवाबाट तर्सिन नहुने मत बलियो

जिवछ उदासी
सरुवा बढुवा हुन त सामान्य प्रक्रिया हो । निजामति क्षेत्रमा, प्रहरी प्रशासन विभागमा नियमित सरुवा भइरहन्छ । मन्त्रालका सचिव स्तरीय सरुवा भइरहेको छ । शिक्षकहरुको सरुवा आवश्यक्तको आधारमा हुने गरेको छ । तर शिक्षकहरुको सरुवा र स्थानीय कर्मचारीहरुको सरुवा पनि हुनुपर्ने आवाज निरन्तर उठिरहेपनि परिवर्तित अवस्थामा लहान नगरपालिका लगायत केहि नगरपालिका र गाँउपालिकाले अन्तरपालिका स्तरीय सरुवालाई अघि बढाएको छ । दस महिना अगाडि लहान नगरपालिकाले प्राथमिक तहमा सरुवा गर्दा सरुवा बदरको लागि उच्च आदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले सरुवामा त्रुटि देखिएको भन्दै बदर गरियो साथै नगरपालिकाले सरुवाको लागि बनाएको नगरपालिकाको शिक्षा ऐनलाई बैद्यानिकता दिँदै प्रक्रिया पुरयाएर सरुवा गर्न मार्ग पनि प्रशस्त गरिदियो । यसै फैसलालाई टेकेर प्रक्रिया पुरयाएर लहान नगरपालिकाले प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाँउदा फेरि शिक्षकहरुले सरुवालाई खारेजी गर भन्दै अदालत जानुको साथै आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित विज्ञप्ती पनि जारी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल शिक्षक संघ लहानका अध्यक्ष अरविन्द दास, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लहानका उपाध्यक्ष मीना कार्की,एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन लहानका अध्यक्ष नेपाली साह,संघीय समाजवादी फोरम लहानका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महतोले हस्ताक्षर गर्नु भएको विज्ञप्तीमा शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ वर्तमान अवस्थामा मौजुदा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा (ज) र शिक्षा नियकमावली नियम ९९ बमोजिम शिक्षकलाई सरुवा गर्ने अधिकार हालको अवस्थामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई रहेको दाबी गर्दै शिक्षक सरुवा स्वीकार नरहेको मत अघि सार्नु भएका छन् ।
यता लहान नगरपालिका शिक्षा शाखाले लहान नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद २४(६) सरुवा गर्न आफूले रोजेको ३ वटा विद्यालयमा सरुवा भई जान सात दिन भित्र शिक्षा शाखामा पेश गर्न हुन र आवेदन पर्न नआएको खण्डमा नगर शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने सुचना जारी गरी सरुवा गरेको शिक्षा संयोजक राज कुमार साहले बताउनु भएको छ ।

शिक्षक सरुवाप्रति नगरवासीको धारणा

शिक्षक सरुवमोको विषय यतिवेला फेरि चर्चाको विषय बनेको छ । सरुवाको विषलाई लिएर लहान नगरपालिकाका विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सर्वसधारणले साझा धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । नगरपालिका भित्रै हुने सरुवालाई शिक्षक नेताहरुले किन चर्कारहनु भएका छन् । सरुवालाई त सहज रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हो । झण्डै चार दशकसम्म एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई किन बस्न रहर भएको होला ? सरुवाले त जाँगर नयाँपन र कर्तव्यबोध हुन उपयुक्त अवसरको रुपमा लिनुपर्नेमा किन रोइकराई, चन्दा संकलन गरेर किन अदालत जानुपर्ने । लहान नगरपालिकाले शिक्षक सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाएर देशैभरिको लागि नयाँ सन्देस प्रवाह गरेको छ । सरुवा हुनुपर्छ यसको विरुद्ध गर्नुको औचित्य छैन । यस्तो धारणा चियाा चर्चा चौतारा सबै ठाँउमा हुन थालेको छ ।

सरुवाको लागि शिक्षक शिक्षिकाहरु स्वयम तयार

ल्हान नगरपालिकाले सरुवा भई जाने तीनवटा विद्यालय रोज्न दिएको समयसीमाभित्र धेरै शिक्षक शिक्षिकाहरुले सात दिनभित्र आवेदन दिनुले सरुवाको पक्षमा स्वयम शिक्षक शिक्षिकाहरु मनसिक रुपमा तयार भएको अवस्थामा शिक्षक सरुवाको विषयलाई तीलको तार बनाउन नहुने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लहानका अध्यक्ष जिवछ यादव , सचिव राम विलक्षण महतो र सगरमाथा माविका प्रधानाध्यापक दोस्त बाहादुर भट्टराई शिक्षक संघका राज कुमार सिंहले शिक्षक सरुवा नगरपालिकाको उचित र क्रान्तिकारी कदम भएको मत व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्लान्तर सरुवा रकम तिरेर गराउन हुने पालिका स्तर सरुवा रोक्न किन खोज्ने ?

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि तीन तहको सरकार अभ्यासमा आयो । सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई शिक्षा हेर्न दिएको अधिकारले शिक्षा क्षेत्र प्रगतिउन्मुख रहेको छ । हरेक पालिकाहरुले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नको लागि प्रयासरत रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक निर्माण र शैक्षिक सुधारलाई त आफ्नो चुनावी घोषणापत्र नै बनाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु शैक्षिक सुधारको लागि जिम्मेबार बन्न विभिन्न प्रयासहरु गरेकै हो । सिरहा जिल्ला मात्रै होइन, प्रदे्श २ का आठवटै जिल्लाहरुमा पहाडका जिल्लाहरुमा कार्यरत शिक्षकहरु परीक्षणकाल काटेर न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म रकम तिरेर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य घामजस्तो छर्लङग रहेको छ । जिल्लान्तर सरुवा शिक्षा जिल्लामा केन्द्रित हुँदा शिक्षकहरुको हक हितको लागि नामधारी संघ संगठनका अगुवाहरु जिल्लान्तर सरुवामा वर्षमा राम्रै कमाई गरिरहनु भएको थियो । जहिलेदेखि पालिका स्तरमा शिक्षा आएपछि हरेक गतिविधि पालिका स्तरबाट हुनथालेपछि जिल्लाका नेताहरुको कमाई कम भएकै हो । तैपनि जिल्लान्तर सरुवाको लागि मरिमिटने र पालिकाले सरुवा गर्दा विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर असहमति जनाउनुले दालमा काला रहेको तथ्य सहजै प्रष्ट हुन्छ । पालिका स्तरमा शिक्षा आएपछि स्थानीयहरुले पनि शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र विकृतिबारे जानकार हुन थालेको छ । स्वभाविक पनि हो जिल्लान्तर सरुवा गराउन हुने र पालिका स्तरीय सरुवा गर्नै नहुने कस्तो बिडम्बना ? शिक्षामा फैलिएको विकृति र माफियाकरणको अन्तय गर्न नागरिक अगुवाहरुले आवाज उठाउन जरुरी छ । आज सामुदायिक विद्यालयको हाल किन वेहाल र निजीमा कमाएर मालामाल ? शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि पाठ्यपुस्तमा समेत एकरुपता हुन नसक्नु , शिक्षामा वर्गीय चिरा देखा पर्नु, शिक्षा पेशा मर्यादित हुन नसक्नु , पुरातन चिन्तनको अगाडि योजना र देष्टिकोण भएका युवा पुस्ताका शिक्षक लाचार हुनु, पाठ्यपुस्तक, शौचालय निर्माणमा पनि कमिशन खाने गरेको भ्रष्ट संस्कृति मौलाउनु, शिक्षकहरु स्वयम आफ्नो बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यादलयमा पढाउन तयार नहुनु, शिक्षक आयोग निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्नु, बालविकास , राहत र विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या समाधान नहुनुले सामुदायिक विद्यालयको साँख गिरेको सहर्ष स्वीकार्न जरुरी छ । संघ ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गरेर सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारको लागि जिल्लान्तर सरुवा झै पालिका स्तरीय सरुवालाई सहज रुपमा लिन जरुरी छ ।

शैक्षिक सुधारमा लाग्नेहरुलाई साथ दिनुपर्छ

यतिवेला सामुदायिक विद्यालयको सुधारको विभिन्न आयामहरुमध्ये शिक्षक सरुवा पनि एक हो । यस विषयमा अडान लिनेहरुको मनोवल उच्च बनाउन आवश्यक छ । तमाम विभेदको जननी रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सजिलो छैन । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हहको रुपमा लिएपछि राज्यले निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्या सन्तुलित बनाउन पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता आवश्यक छ । च्याउ झै चिया पसल जस्तै उम्रेका निजी विद्यालयहरुको संख्या घटाउन पनि त्यति नै जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा जहाँ जहाँ लाखौ करोडौ बजेट सरकारले दिएको छ त्यहाँ जनसहभागिता र पारदर्शिताको नीति अबलम्बन गर्न पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन । सामाजमा गरीव दलित र छोरी पढाउन सामुदायिक विद्यालय हुने खाने कर्मचारी व्यापारी र शिक्षकहरु स्वयम आफ्नो बच्चा पढाउन निजि विद्यालय रोज्नुपर्ने बाध्यताको अन्तय हुनुपर्छ । पञ्चायतकालमा राजाको शासनमा सामुदायिक विद्यालयमा गरीव धनी सबै वर्गका बालबालिका पढने विद्यालय एउटै हुन्थ्यो तर आज गणतन्त्र आएपछि बच्चालाई दिइने शिक्षा नै फरक फरक भएपछि कसरी सामाजिक विभेदको अन्तय हुने अहम सवाल खडा भएको छ । तसर्थ शिक्षा क्षेत्रलाई साझा क्षेत्र ठानेर राजनीतिबाट हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि अघि बढौ । शिक्षक सरुवामा देखिएको कमि कमजोरी पूर्वाग्रह र अनियमितताहरु छ भने सबै मिलेर सच्यान तयार होऔ ।