समाजमा अझै पनि जातिय विभेद हुने गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूको गुनासो

फिरोज सिद्दिकी

लहान । नेपालको संविधानमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको भए पनि समाजमा अझै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन्।

सिरहाको गोलबजारमा दलित महिला केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको जातिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलनमा पत्रकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागती अगुवाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

दलित महिला केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र लामाले जातीय विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नु भयो- ‘प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दिनहुँ जसो विभेदका घटना भइरहेका छन्।’

ज्योती महिला समूह गोलबजारका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी सावित्री विश्वकर्माले दलित वर्गले पनि आफ्नो हकअधिकार सम्बन्धि जानकारी हुनुपर्ने बताउनु भयो । दलितका मुद्दामा कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले देशको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारहरुले पनि सशस्क रुपमा मुद्दा उठान गरिदिनहुन अनुरोध गर्नु भयो।

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहाका अध्यक्ष मनोज बनैताले जातीय विभेदको सवालमा मुख्य समस्या भनेको कानुन कार्यान्वयनको हो। कानुन कार्यान्वयनका लागि मानिसको प्रवृत्ति समस्या हो।

जुन ढङ्गले पहिलेदेखि जातीय विभेद, जातीय छुवाछुत समाजमा व्याप्त छ, त्यसले मानिसको सोचमै विभेद छ। त्यो सोचले जन्माएको विभेदकारी प्रवृत्ति अन्त्य नभई समाधान नहुने धारणा राख्नु भयो।

उहाँले पत्रकार जातिय विभेद तथा छुवाछुतका सवालमा सधै कमल चलाउदै आएको र अगामी दिनमा पनि यस्तो घटनामा सशक्त ढंगले लेख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो।

संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रकारको भेदभावपूणर् व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।