‘करोडौंको भवन निर्माण भयो तर दाइजो हटाउनेबारे चर्चा भएन’

जीवछ उदासी
लहान, साउन २९ गते ।

तराई मधेशको जिल्लाहरुमा दाइजोप्रथा सनसनी रुपमा बढिरहेको छ । यसको अन्तय हुनेपर्ने चर्चापनि त्यतिकै भइरहेको छ । जातीय संघ संस्थाहरु आफ्नो मान सम्मान र पहिचानको लागि करौडौं चन्दा सङकलन गरेर भवन सदन निर्माण गरेपनि दाइजो हटाउन गम्भीर नभएको चर्चाले गति लिइरहेको छ ।

मधेश प्रदेशको ठूला शहरहरुमा दलित समुदाय बाहेक अरु समुदायहरुको भवन र सदन निर्माण भएको छ, यस्ता भवन निर्माणको लागि करोडौं खर्च भएको देखिन्छ । भवन निर्माणको लागि सुरुवाती हुँदा यसले जातीय विकृतिहरुलाई अन्तय गर्ने विश्वास समेत लिएको थियो तर जातीय र समाजिक विकृतिको रुपमा रहेको दाइजो प्रथा हटाउन कुनै पहल नै नभएको मानव अधिकारवादी राजकुमार राउतको अनुभव रहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सम्पन्न र हुने खाने परिवार र ठूलो जात भनाउँदा जातहरुबाट फैलिएको दाइजोप्रथा हटाउन जातीय भवनहरुमा दाइजोप्रथा हटाउने न अन्तरक्रिया न कुनै चेतनामुलक कार्यक्रमहरु भइरहेको छ ।’

समाजसेवी तथा पूर्व पडरिया गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहनु भएको मागैन कामैत भन्नुहुन्छ,‘लहान नगरपालिकामा मरवाडी सेवा सािति, गोपाल सेवा सािति , थारु कल्याण सेवा समितिको निर्माणधिन भवन, सुँडी सेवा सदन रौनियार सेवा समितिको भवन निर्माण भएको छ । निर्मित भवनहरुको मूल्याङकन गर्दा अर्बौ मूल्यका होलान तर जातीय र सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको दाइजोप्रथा हटाउन कुनै कार्यक्रम आजसम्म भएको सुनिएको छैन ।’

मधेश प्रदेश सरकार र मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ पालिकाहरुमा दाइजो हटाउने कुनै सशक्त कार्यक्रमहरु नभएको महिला मानव अधिकारकर्मी रेणु कर्णको तर्क रेको छ । उहाँको अनुसार उच्च जाति र सम्पन्न परिवारबाट सुरु भएको दाइजोको मारमा विपन्न दलित समुदायमा समेत सरेर महामारीको रुप लिएको छ । महिला हिंसाको रुपमा रहेको दाइजोप्रथा हटाउन न सरकारको चासो छ न प्रहरी प्रशासनको ध्यान नै । सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले सामाजिक जागरणको लागि दाइजोप्रथा हटाउनको लागि कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन । गरेको भएपनि कागजमै सीमित छ ।

लहान–१३ का सियाराम यादवले एउटी छोरीको विवाह गर्न चार वर्ष विदेशमा रहेर विवाह गरेको भन्दै बाँकी चार छोरीको विवाह गर्न कतिवर्ष विदेश बस्नुपर्ने थाहा नभएको बताउनुभयो । सियाराम यादव जस्तै घर घरको समस्या रहेको दाइजोप्रथा कहिले अन्तय होला प्रतिक्षमा रहेकाहरुले जातीय संघ संस्थाहरु भवन बनाउन लागे तर दाइजो हटाउन केहि नगरेको छोरी बहिनीको विवाहको लागि एक दशकभन्दा बढी समय वैदेशिक रोजगारमा बिताउनेहरुको पडिा रहेको छ ।
जातीय संघ संस्थाहरु चुनावमा मत सङकलन गर्न आफ्नो नीजि स्वार्थ पुरा गर्न लागेको प्रष्ट भइरहेको नेकपा एमाले लहान नगर कमिटिका अध्यक्ष तथा लहान–११ का पूर्व वडाध्यक्ष रहेको राजकुमार साहले भन्दै दाइजोप्रथा हटाएर छोरा सरह छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्ने र अन्तरजातीय विवाहलाई महत्व दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कुनै प्रथा र सामाजिक विकृतिले खराव असर पार्न थाल्यो भने त्यसलाई रोक्न सरकारले कानून बनाएर वा अभियान चलाएर अन्तय गर्नुपर्ने हो प्रदेशसभा सदस्य ललिता दासले बताउनुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ,‘मधेश सरकारले दाइजो हटाउन न प्रभावकारी कदम चालियो न स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परयो । जातीय संघ संस्थाहरुले त चुनावमा मत सङकलनमा केन्द्रित मात्रै भइरहयो। अब दाइजो प्रथा हटाउन अभियानलाई तीब्र बनाउन आवश्यक छ । यादव, कोइरी तेली सुाडी कलवार गुप्ता, बनियाँ जातीबाट फैलिएको दाइजोप्रथा अहिले थारु र दलित समुदायमा पनि फैलिएको छ । यो प्रथा मधेशको रोग मात्रै होइन, महामारीको रुप लिइरहेको छ ।’