सत्तारूढ दलहरूको निशानामा उपसभामुख इन्दिरा राना, राजीनामा माग

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा सहजता खोज्ने क्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई निशाना बनाएका छन्। संवैधानिक परिषद्मा कुनै पनि निणर्य लिन प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत हुँदासमेत परिषद्मा बहुमतको अभावले समस्यामा परेको छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन्। सत्तारूढ दल एमालेका केवल दुई सदस्य, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरे रहेका छन्, जसले परिषद्मा बहुमतको अभावले निणर्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ।

सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाउँदै हटाउन चाहेका छन्। संविधानको धारा ९१(६)(ग) अनुसार, उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा उपसभामुखको पद रिक्त हुन सक्छ। सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेपछि उनीहरू महाभियोगको तयारीमा छन्।

उपसभामुख राना यसअघि अमेरिकामा आयोजित एनजिओ कार्यक्रमका लागि आफूसहित अन्य पाँचजनाको भिसा मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयमा विवादमा परेकी थिइन्। सत्तारूढ दलहरूले यसलाई आचरणविपरीत ठहर गर्दै उपसभामुखको पदबाट हटाउन खोजेका हुन्।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरेका छन्। उनले भने, “उहाँले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरेकाले हट्नुपर्छ भन्ने हो, आफैँले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो।“

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभामुखलाई हटाउने प्रयासको कडा प्रतिवाद गरेको छ। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखविरुद्धको महाभियोगले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाए। उनले भने, “परिषद्मा बहुमत पुग्दैन भन्दैमा उपसभामुखलाई हटाउने कदम लोकतन्त्रको अपमान हो। सत्ता शक्तिको आडमा राज्य चलाउन खोज्नु भनेको जनताको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्नु हो।“

कांग्रेसका नेताहरूले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।