सर्वदलीय बैठकको निर्णय: बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका घरबास गुमाएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको आह्वानमा आइतबार बसेको बैठकले विपद्मा परेकाहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिने सहमति गरेको हो।

बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच समन्वय गरी प्रभावितलाई उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले हालसम्म १५१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५६ जना अझै हराइरहेका छन्। बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।

बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउने निर्णय गर्दै प्रभावितलाई सुरक्षित आश्रय, खाना, पानी र अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै, राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीहरूको संयुक्त प्रयास गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

राजधानीलाई अन्य भागसँग जोड्ने राजमार्गहरूको अवरोध हटाउन र आवागमन सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्नेछ। सञ्चार मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा सुचारु गर्न तथा खानेपानी मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त पानी आपूर्ति प्रणालीको मर्मत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यास लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा सजिलै उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। साथै, बाढीले क्षतिग्रस्त पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा भवनहरू र विद्युत संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकारहरू र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र, संघसंस्था र आम नागरिकलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वदलीय समन्वय र सरकारको तत्काल कदमले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।