नेकपा एमाले लहान नगर कमिटीद्वारा मेयरलाई ज्ञापनपत्र, जनविरोधी क्रियाकलाप रोक्न ३० दिने अल्टिमेटम

फिरोज सिद्दिकी

लहान । लहान नगरपालिकाको मेयर महेश प्रसाद चौधरीलाई नेकपा एमाले लहान नगर कमिटीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मेयरको जनविरोधी, अनैतिक र विकास विरोधी क्रियाकलाप तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ।

एमाले लहान नगर अध्यक्ष राजकुमार साहको नेतृत्वमा मंगलबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ३० दिनभित्र जनहितका माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिइएको हो।

ज्ञापनपत्रमा नगरपालिका प्रमुखले जनताको सेवा गर्नेभन्दा शासकजस्तो व्यवहार गर्दै स्थानीय विकासका कार्यमा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा मेयरले पूर्वमेयरको पालामा सुरु भएका योजनाहरुलाई रोकेको, सम्पन्न भएका काममा कमिशन लिएर भुक्तानी दिने, झूठो ऋणको भ्रम फैलाउने, शिक्षक र कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब दिने र नगरपालिकाका विकास योजनाहरुमा अनियमितता गर्ने आरोप लगाइएको छ। यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि कांग्रेस समर्थकको नियुक्ति गरेको र विद्यालयलाई पार्टी भर्ती केन्द्र बनाएको भनिएको छ।

नेकपा एमालेले मेयरको नेतृत्वमा सिंचाई नहरलाई ढल तथा पार्कमा परिणत गर्ने योजना, मलखाध वितरणमा अनियमितता, सडक पिचको काम रोक्ने, तथा अन्य विकासका परियोजनाहरू अलपत्र पारिएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा लहान नगरपालिकामा भएका विभिन्न समस्या र विवादित योजनाहरूको उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख मागहरूमा खुट्टी सिंचाई नहरलाई ढल र पार्क बनाउन लागेको योजनालाई फिर्ता गरी किसानहरूको खेतमा सिंचाई उपलब्ध गराउनु, किसानलाई सहज रूपमा मलखाध उपलब्ध गराउनु, किसान परिचयपत्र वितरण गर्नु र गाउँलाई सहरसँग जोड्ने पूर्व स्वीकृत सडक निर्माणको कामलाई पुनः सञ्चालन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ। यदि यी मागहरु ३० दिनभित्र पूरा नगरिए संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

नगर अध्यक्ष साहले मेयरलाई चेतावनी दिँदै भने, “स्थानीय सरकार प्रमुख शासक होइन सेवक हुनुपर्छ। जनताको सेवा र समृद्धिका योजनाहरूलाई अविलम्ब अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवारी आफैँले लिनु पर्नेछ।“ मेयरले आफ्ना गलत क्रियाकलापका लागि जनताको सामु माफी माग्नुपर्ने माग राखेको छ।

लहानका बासिन्दाले पनि नगरपालिकाको हालको अवस्था प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै, विकासको नाममा भएका गलत निणर्यहरु फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाइएको ३० दिनभित्र उचित कदम नचालिए, एमालेले कडा आन्दोलनको तयारी गर्ने चेतावनी दिएको छ।