लहान नगरपालिकामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको सैद्धान्तिक बेरुजु, भ्रष्टाचारको आशंका

लहान । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लहान नगरपालिकाले विविध खर्चका नाममा रु. ३ करोड ६० लाख ५३ हजार खर्च लेखेको तर खर्चसँग सम्बन्धित कागजात तथा बिलहरूको अभावका कारण सैद्धान्तिक बेरुजु देखाएको छ।

खर्च लेख्ने क्रममा "कार्यालयको मागअनुसार खाना खाजा उपलब्ध गराएको" भन्ने बिल मात्र संलग्न गरिएका उदाहरणहरू भेटिएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि खर्चका लागि स्पष्ट प्रयोजन नखुलाई यस्ता शीर्षकमा रकम खर्च गर्नु नियम विपरीत हो। यसले बजेटको दुरुपयोग र आर्थिक अपारदर्शिताको संकेत दिन्छ।

खाना खाजा तथा अन्य खर्चको विषयमा कानुनी व्यवस्था अनुसार बिल भरपाई र आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय खर्चमा केवल साधारण बिल भरपाईको भरमा रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, खाना खाजा शीर्षकमा धेरै होटल तथा क्याफेहरूबाट रकम भुक्तानी गरिएको देखिन्छ, तर ती खर्चहरूको स्पष्ट प्रयोजन उल्लेख गरिएको छैन।

भुक्तानी गरिएको होटल तथा क्याफेहरुमा अर्डिक क्याफेः रु. १,०७,२६५ र रु. ३,३४,११२, कान्छा होटलः रु. १,९७,९८७ र रु. २,५१,३८६, मखन भोग स्वीट्स एण्ड नमकीनः रु. ८१,८५० र रु. २,८२,९०३, होटल गोधुलीः रु. ५,६५,५९४ र कामना जेनेरल स्टोरः रु. १,७२,४६०

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि खर्च लेख्ने क्रममा कार्यक्रम र प्रयोजनको स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना नगर्दा सार्वजनिक कोषको अपारदर्शी उपयोग हुने सम्भावना हुन्छ।

खाना खाजा खर्चसम्बन्धी विषयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) उल्लंघन गरिएको देखिएको छ। नियमावलीअनुसार कुनै पनि सरकारी खर्च गर्नुअघि जिम्मेवार व्यक्तिले आवश्यक बिल भरपाई तथा कागजातको परीक्षण गरी रीत पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। तर, प्रतिवेदनका अनुसार यस्ता खर्चमा प्रयोजन स्पष्ट नगरी खर्च लेख्ने कार्यले बजेटको दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ।

महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेका केही खर्चका उदाहरणहरूमा कार्यक्रम र प्रयोजन नखुलाई कार्यालयको मागअनुसार खाना खाजा खर्च शीर्षकमा रकम निकासा गरिएको छ।

यस घटनापछि नगरवासी र सरोकारवालाले यस्तो खर्च व्यवस्थापनलाई भ्रष्टाचारको एक रूपको रूपमा लिएको छ। “बजेट पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यक्रम तथा प्रयोजन खुलाई मात्र खर्च गर्नुपर्दछ। यसरी सैद्धान्तिक बेरुजु देखिनु पालिकाको आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर त्रुटिको संकेत हो,” एक स्थानीय सरोकारवालाले बताए। स्थानीयवासीले यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।