शिक्षाको नाममा कहिलेसम्म आम नागरिक ठगिरहनु पर्ने ?

सिरहा जिल्लामा अहिले शैक्षिक माफियाहरूको हर्कत बाहिर आउन थालेको छ । शिक्षाको नाममा आम नागरिक ठगिने क्रम अझै रोकिएको छैन । लहान स्थित रहेको एक पुस्तक पसलले ३२ भन्दा बढी विद्यालयहरूको पुस्तक बेच्ने ठेक्का लिएका छन् । संस्थागत विद्यालय (वोर्डिङ्ग स्कूल) कमिसनको खेलमा वर्षे पिच्छे किताब परिवर्तन गरेर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई दुख दिने गरेका छन् । निजी विद्यालयमा हुने गरेको कमिसनको खेललाई अभिभावकहरू उजागर गरेको छ।

निजी विद्यालयमा अनावश्यक पुस्तक, विद्यार्थीले बोक्नै नसकी भारी र अभिभावकले नसकने महँगी यो त वर्षौँको नियति भएको छ अनि विद्यालयले नै तोकेको ठाउमा किताब, कापी, ड्रेस, टाइवेल्ट किन्नु पर्ने बाध्यता प्रत्येक वर्ष चर्चामा आउने तर कारवाही नहुने यो पनि कुनै हर्कतभन्दा कम छैन । आखिर के कारणले होला ? के विद्यालय सञ्चालक, प्रकाशक र पुस्तक बिक्रेताहरू यहाँको प्रशासन वा नियमनकारी निकायभन्दा बलिया हुन् ? कि कमिसनको चक्करले सबैलाई समेटेको हो ? चर्चा र प्रचारमा आएको जस्तो होइन भने किन कसैलाई कारबाही हुन नसकेको हो ? अभिभावकले यो हर्कतको सामना आखिर कहिलेसम्म व्यहोर्ने ?

प्रायः जसो हरेक वर्ष कक्षाको किताबहरू परिवर्तन गर्ने, किताबको लिस्टभन्दा पनि किताब पाइने ठाउँको कुपन दिने विद्यालयहरूको नियत छ। विद्यालयहरूले प्रकाशक र पुस्तक बिक्रेतासँग रकमको बार्गेनिङ गरेपछि मात्र किताबको नामावली तयार गर्ने गरेको खुलासा भएका छन्।

किताबमा कमिसनको खेल हुने गरेको स्टेसनरी तथा पुस्तक व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन् । यो काम गलत भए पनि यसलाई रोक्न नसकिएको आम मासिनको प्रश्न रहेका छन् । किताबमा रहेको मूल्यको ४० प्रतिशतसम्म विद्यालयलाई, त्यसै गरी झण्डै उतिकै हाराहारीमा पुस्तक पसललाई दिने गरेको भुक्तभोगी विद्यालयका एक प्रधानाध्यापकको भनाइ छ । यो प्रकृयामा सामेल हुने सबैलाई कारवाहीको प्रकृयामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । प्रकाशक, बिक्रेता तथा विद्यालय सञ्चालक मिलेर कमिसनको खेल गर्ने र आम अभिभावकको ढाड सेक्ने काम बन्द गरिनु पर्छ । बन्द नभएसम्म यसको विरोधका लागि अभिभावकहरूको पनि एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।

आफ्नो प्रकाशनको किताब छनोट गरे वापत नगद दिने, विद्यालयमा लाइब्रेरी बनाई दिने, ल्यापटक, कम्प्यूटर, आईफोन दिने तथा शिक्षक र संचालकहरुलाई भ्रमण गराउनेसम्म गरेको उदाहरण भेटिएका छन् । यसरी किताबमा हुने कमिशनलाई हटाउने हो भने अहिलेको मुल्यभन्दा ६० प्रतिशतसम्म कममा पुस्तक पाइने पुस्तक व्यवसायीहरुको मध्येकै एकको तर्क छ। तर यसलाई रोक्नका लागि कुनै पनि निकायबाट सकारात्मक पहल भएको पाइदैन ।

सिरहा जिल्लामा न त कुनै किसिमको अनुगमन छ न त कुनै किसिमको कारवाही । सम्वन्धीत निकायलाई कारवाहीको लागि प्रश्न गर्दा आफुहरुलाई यसको बारेमा थाहा नभएको, कसैले गुनासो नगरेको जस्ता गोलमटोल जवाफ दिने गरेको पाइन्छ तर कारवाही भने हुदैन। आखिर कहिले हुन्छ त कारबाही ? कसले गर्ने हो कारवाही ? कि सधै भरी शिक्षाको नाममा आम नागरिक ठगिरहनु पर्ने ?

हुन त शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने भनेर समिति तथा संगठनहरू पनि गठन भएका छन्। तर त्यस्ता समितिहरूले यसको बारेमा केहि गर्न सकेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष अभिभावक ठगिन्छन् उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक अरु केहि गर्न सकिरहेका छैनन्। यदि जस्तै आम जनता ठगिने क्रम जारी नै रहने हो भने हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कता तिर जान्छ ? हामी कसरी देशका करुणाधारलाई ईमान्दार बनाउन सक्छौ ? शिक्षामा देखिएको यस्तो विकृतिलाई हटाउनु पर्ने अभिभावकहरूको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयको महँगो शुल्क, किताब र ड्रेसको महँगीले गर्दा आफुहरु निक्कै अप्ठयारोमा परेको अभिभावकहरूको तर्क रहेकोछ। अहिले यो कमिसनको खेललाई रोक्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ तर यसको लागि कसले कदम चाल्ने ? कुन निकाय पहिले अगाडी सर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। राज्यका नियमनकारी निकाय अझै स्थानीय तहहरूको भूमिका गौण हुनु हुँदैन। यस्ता शैक्षिक माफियाहरुलाई कानूनी कारवाही गर्नु पर्ने जनताको आवाज रहेको छ ।