हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको काममा अवरोध, मुआब्जा रकम पुनः मूल्यांकनको माग राख्दै किसान आन्दोलित

फिरोज सिद्दिकी

सिरहा । नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काममा अवरोध भएको छ ।

सिरहाको लहानका पिडित किसानहरुले पाउनु पर्ने मुआब्जा रकम न पाएपछि तार तान्ने काममा स्थानीय किसानहरुले रोक लगाएको हो ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको मुल्यांकन रकमको २० प्रतिशत जग्गा धनीले पउनु पर्ने सरकारले मुआब्जा रकम निर्धारण गरेको छ तर अहिलेसम्म लहानका कुनै पनि किसानले उक्त मुआव्जा रकम नपाएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ ।

शुक्रबार लहान स्थित होटल सम्राट इनको सभाहलमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको रोहवरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्दोलित किसानहरुले ४०० केभी प्रसारण लाईनको तारले यस क्षेत्रका जनताहरु घरवार विहिन सुकुम्वासी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।

उनीहरुले वडाध्यक्षहरुद्वारा आफूखुशी गरिएको जग्गा मुल्यांकन प्रति असन्टुष्टी देखाउँदै मुआब्जा रकम पुनः मुल्यांकनगरी पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक श्याम कुमार यादव, इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका प्रमुख लिलाकान्त पौड्याल, लहान नगरप्रमुख महेश प्रसाद चौधरी, उपप्रमुख रामचलित महतो, पूर्व सांसद सरीता गिरी, सशस्त्र प्रहरी लहानका प्रमखु, ईलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रतिनिधिलगायत सम्वन्धीत वडाका वडाध्यक्षहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि तथा पिडित किसानहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का २०६९ मा भएको थियो । मकवानपुरको हेटौँडाबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको इनरुवासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ दुई सय ८८ किलोमिटर रहेको जनाइएको छ । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयहरुले सुरुदेखि नै अवरोध गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

चार सय केभी प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २३/२३ मिटर रहेको छ । आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गधिकारमा चार सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुने जनाइएको छ ।

सत्र करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूणर् ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।