लहान नगरपालिकाबाट हटाइएका करारका कर्मचारी आन्दोलित, माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

फिरोज सिद्दिकी,

लहान । लहान नगरपालिकाले १ सय १७ जना करारका कर्मचारी हटाएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि लहान नगरपालिका अन्तर्गत रहेको कार्यालयहरुमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई लहान नगरप्रमुखको आदेशमा हटाएपछि पिडित कर्मचारी संघर्ष समिति बनाएर विभिन्न माग सहित आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेनावनी समेत दिएका छन् ।

लहान नगरपालिकाले असार ३१ गतेभित्र म्याद थप नभएका करारका कर्मचारीहरु साउन १ गतेबाट हाजिर नगर्न नगराउन भन्दै सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो ।

लहान नगरपालिका स्थापनाकालदेखि विभिन्न पदमा अस्थाई, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गरी कामकाज गर्दै आइरहेकोमा विना कारण, पूर्वाग्राही ढंगले कामबाट हटाइएको प्रति लहान नगरपालिकाका पिडित कर्मचारी संघर्ष समितिले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

सम्पूणर् अस्थायी, करारका कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा म्याद थप गर्नु पर्ने, करार कर्मचारीको सम्वन्धमा मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई पूणर् पालना गर्न र अस्थायी करारका कुनै पनि कर्मचारी स्वेच्छाले राजीनामा दिन चाहेमा वा हटन चाहेमा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको ३ बुंदेमाग सहित संघर्ष समितिले जिल्ला समन्वय समिति सिरहा, लहान नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालगायतका सम्वन्धित निकायहरुमा ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।

यता लहान नगरपालिकाका उपप्रमुख राम चलितर महतोले विना कुनै निणर्य हचुवाको भरमा नगरप्रमुखको एकल निणर्यबाट कर्मचारी निकालेप्रति आपत्ती जनाएका छन् । संविधान विपरित कार्य सम्पादन मूल्यांकन नगरी गरिएको निणर्य प्रति खेद व्यक्त गर्दै उपप्रमुख महतोले लहान नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित हुने गरी सेवा ग्राहीलाई दुःख दिने किसिमले गरिएको निणर्य मान्य नहने बताउनु भयो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको संयोजक लहान वडा नं २४ का वडाध्यक्ष रासलाल रायसंग पनि कुनै किसिमको परामर्श नभएकोले कसैले व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको निणर्य कार्यान्वयन नहुने भन्दै पिडित कर्मचारी संघर्ष समितिको माग प्रति पूणर् रुपमा एक्यवद्धता जनाउदै उपप्रमुख महतोले मेरो करारका कर्मचारीहरुको साथ र समर्थन रहने बताउनु भयो ।

स्थानीय तहमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि छ, कार्यसम्पादन चित्त बुझ्न नभए मूल्यांकनका आधारमा करार सेवा नवीकरण नगर्ने मापदण्ड पनि छ । तर, पहुँच र प्रभावकाका आधारमा नयाँ कर्मचारी राख्ने र पुरानालाई फाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित मात्रै भएको छैन, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग पनि हुँदैछ ।