बाढीपीडित र शितलहरको कहरमा विपन्न दलित बस्ती कहिलेसम्म ? शीत लहरको कहरमा गरीव दलित बस्ती 

जीवछ उदासी 

तराई मधेसमा यतिबेला शित लहर चलेको छ । शित लहरमा गरीब दलित बस्ती सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्दछ । यो वर्ष मात्रै यस्तो समस्या देखिएको होइन । विगतका वर्षहरुमा  विपन्न बस्तीका स्थानीयहरु  पीडा भोग्नु परेको बाध्यता थियो । आज पनि त्यहि बाध्यता रहेको छ । दलित बस्तीका सदियौंदेखिको पीडा कहिले अन्तय हुने कोणबाट सरकारको  पहल हुनु पर्ने  कोणबाट बहस आवश्यक छ ।

२०७२ मा गणतन्त्र प्राप्तिपछि आएको संविधानको मौलिक हकहरुमा शिक्षा स्वास्थ्य आवास र खाद्य सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । संविधानमा लेखिएपनि व्यवहारमा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन हुन सकि रहेको छैन । यति सम्म कि तिनै तहका सरकारसँग बाढी पहिरो र शित लहरको जोखिममा पर्ने विपन्न दलितहरुको पहिचान हुने तथ्याङक पनि छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत गम्भीर भइरहेको छैन । केन्द्र सरकार त बेखबर जस्तै छ । खास गरेर तराई मधेसका विपन्न दलितमा पर्ने मुसहर समुदाय,डुम समुदाय र अन्य दलित समुदायहरु शितलहरको चपेटामा परेर निकै समस्या खेप्न बाध्य भइरहेका छन् । दिनहूँ मजदुरी गरेर दिनहुँ हातमुख जोर्ने मजदुरहरुको हाल वेहाल छ । केहि एनजियो केहि संघ संस्था र परोपकारी व्यक्तिहरु बाढी र शितलहरमा राहत वितरण गरेर मानवताको प्रदर्शन गरेपनि सरकारी संयन्त्र मौन धारण गरिरहेको अवस्था छ ।

समाजवाद उन्मुख संविधानले विपन्न दलितहरुको समस्या समाधान गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । देशमा जुनसुकै तन्त्र आएपनि मन्त्र बदलिरहेको छैन । प्रवृति फेरिएको छैन । बाढीको मारबाट बचाउन नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरुको सुरक्षित व्यवस्थापनमा सरकारी उदासिनता यस्तै रहि रहने हो भने नागरिक अगुवाहरु आफनो राजनीति चुनावी घोषणापत्रमा दलित व्यवस्थापनको लागि गरेका लिखित प्रतिबद्धताहरु लागु गराउन कहिले पहल थाल्ने सोचनीय र गम्भीर विषय हो । यस्तै शितलहरको कहरमा रहेका विपन्न बस्तीमा स्थानीय सरकारको पहुँच पुगिरहेको छैन् । बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन् । केहि पुँजीवादी पार्टीहरु परम्पराकालदेखि नै विपन्न गरीवका मत दारु भारुको प्रभावमा खरिद गरी चुनाव जित्दै आइरहेका छन् ।

विपन्न दलितहरुलाई औजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर विपन्न दलितहरुको मुक्तिको लागि सदा लडिरहने मार्क्वादी माओवादी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेका दलका नेताहरुमा जनप्रतिनिधिहरुमा पनि दलित विपन्न वर्गले खेपिरहेको शिक्षा स्वास्थ्य,आवास र खाद्यको उचित व्यवस्थापनको लागि तत्परता नदेखिनु चिन्ताको बिषय हो । तीनै तहको सरकारमा बामपन्थीहरु समय गुजारेको बोलामा थोर बहुत प्रयास भएपनि समस्या समाधान उन्मुख प्रयास हुन सकिरहेको छैन । यतिबेला फेरि बामपन्थीहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आवास र खाद्यसमबन्धि तमाम समस्याहरु समाधान गर्न पहल थालियोस् । विपन्न दलितले भोग्दै आइरहेको शितलहर र बाढी पीडित जस्ता विपत्तिबाट मुक्त होस ।