कर्जा पीडित संघर्ष समितिको नौ बुँदे माग, माग पुरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी

जीवछ उदासी
लहान, पुस १८ गते । बैंक र वित्तिय संस्था कर्जा पीडित संघर्ष समिति सिरहाले नौ बुँदे माग अघि सारेका छन् । माग पुरा नभए संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता हुने संघर्ष समिति सिरहाले जनाएको छ ।

जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ लहान सिरहाको सभा हलमा संघका अध्यक्ष विकास शारडाको उपस्थितिमा संघर्ष समिति सिरहाले आज बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी नौ बुँदे माग अघिसारेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर एकल अङकमा (५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने् ), बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले असुलेको बढी ब्याज हर्जना फिर्ताहुनुपर्ने, ब्याजका भाका नाघिसकेकाहरुलाई थप कर चुक्ताको आधारमाथप समय दिई २० वर्ष किस्ता बन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्जाको वार्षिक नविकरण बन्द गरी पाँचवर्षै नविकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वर्तमान आर्थिक मन्दीको परिस्थितिमा बंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीहरुमाथि गरिरहेको अराजक व्यवहार बन्द हुनेपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरिरहेको भ्रष्टाचार बन्द हुनुपर्ने र बैंकका म्यानेजरहरुको सम्पति छानबिन हुनुपर्ने, धितो लिलामी प्रक्रियामा स्थानीय सरकारहरुको सिफारिस वा प्रतिनिधित्व चलन बन्द हुनुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शोषणका कारण आत्मदह तथा झुण्डिई साना उद्यमी, श्रमजीवि किसान विपन्न एवं नागरिकको परिवारलाई क्षतिपसर्ति दिइनुपर्ने माग रहेका छन् ।

र्सघर्ष समितिका संयोजक खडग नारायण चौधरीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वित्रिय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने नीति लिएको देखिएपनि व्यवहारमा उतार्न नसकेको र अर्कोतर्फ बाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मच्चाइरहेको अराजकताको कारण ऋणीहरु मारमा परेको आरोप लगाउनुभयो ।

संयोजक चौधरीले भन्नुभयो,‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४को दफा ४७८(२) ले निर्देशित गरेको १० प्रतिशतको ब्याजको सीमालाई वेवास्ता गरी मनपरी ब्याज असुल्ने गरेको छ । हिजो मङगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छौ ।’ बैंकको मनपरी ब्याज असुलीको कारण तनावमा परेर पन्ध्र सयभन्दा बढी ऋणी साना उद्यमी श्रमजीवि किसानहले आत्महत्या गरेका, लाखौं महिला घरविहिान भएका, १० लाख साना किसान तथा व्यापारीहरु सुकम्वासी भएका र ६० हजारभन्दा बढी नागरिक बैंकको कालो सूचीमा परेका उहाँले भन्दै हाम्रो मागमा सरकार गम्भीर भएन भने कडा संघर्ष गरिने तर्क गर्नुभयो ।