स्थानीय जनताको अधिकारमाथि अतिक्रमण

सम्पादकीयः
फिरोज सिद्दिकी

लहानमा विकासका नाममा भइरहेका अनियमितता र अन्याय दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा, खुट्टि खोला र सर्रे खोला जस्ता जनताको आधारभूत स्रोतहरूमाथि भएको अतिक्रमण स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारको प्रतिविम्ब हो। स्थानीय मजदुर, जो आफ्नो जीविका खोला आश्रित श्रमबाट चलाउँदै आएका छन्, तर लहान नगरपालिकाले खोलामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई रोक लगाएको छ । गरिब निर्माण मजदुरहरु खोलामै काम गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । चाडपर्व नजिकिदै गएको छ । उनीहरूको चाडपर्वको खुसी समेत खोसिने अवस्थामा पुर्‍याउनु जनताको अधिकारमाथि भएको गम्भीर उल्लंघन हो।

लहान नगरपालिकाका मेयर महेश चौधरीले मजदुरलाई काम गर्नबाट बञ्चित गर्नु र चाइनाको कम्पनीलाई खोला सुम्पेको विषयमा व्यापक चर्चामा रहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका साक्षी भएका यस्ता कार्यले जनताको विश्वासलाई तड्पाइरहेका छन्। विशेषगरी, करोडौं रकमको लेनदेनमा मेयर चौधरीको संलग्नता रहेको आरोपका साथ जनतामा असन्तोष बढ्दो छ। जनताको दबाबमा नियन्त्रणमा लिइएका चाइना कम्पनीका टिपर र ट्रयाक्टरहरू गुपचुप तरिकाले छोडिएका खबरहरूले प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई पनि कमजोर बनाएको छ। यसले राज्यका निकायहरूमा कायम रहेको भ्रष्टाचारको गहिराइ देखाउँछ, जहाँ आमजनताको हितको कुनै प्रवाह बिना ठूला कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याइन्छ।

प्रशासनको प्रमुख भूमिका भनेको त जनताको हकहितको रक्षा गर्नु हो, तर यहाँ प्रशासनको नैतिकता नै संकटमा परेको देखिन्छ। खोला आश्रित मजदुरहरूका लागि खोला उनीहरूको जीवन र जीविकाको स्रोत हो र यसलाई ठूला व्यापारीक लाभका लागि सुम्पिनु अत्यन्त अन्यायपूणर् हो। जनताको चाडपर्व मनाउने अवस्था समेत नहुने गरी गरिएको यो कारबाहीले स्थानीय सरकारको अक्षमता र स्वार्थी नीतिहरूको स्पष्ट उदाहरण दिएको छ।

नागरिक समाज, स्थानीय नेतृत्व र सम्पूणर् समुदाय यस्ता अनैतिक क्रियाकलापहरूको विरुद्ध एक जुट हुनुपर्ने देखिन्छ। समाजको सामूहिक शक्ति नै यस्ता भ्रष्ट र स्वार्थी नेताहरूलाई रोक्न सक्षम हुनेछ। जनताले आफ्नो हक र अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ र प्रशासनले जनताको सेवा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वप्रति सचेत हुनुपर्छ। जनताको चुप्पीले मात्र यस्तो अवस्था झनै विकराल बनाउँछ।

जनताले आफ्नो खोलाको रक्षा गर्न, आफ्ना अधिकारको सुरक्षा गर्न र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न स्थानीय तहमा मात्र होइन, राष्ट्रिय तहसम्म सशक्त आवाज उठाउनु आवश्यक छ। समय आइसकेको छ कि यस्ता भ्रष्ट क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने सबैलाई कानूनको कठघरामा ल्याइयोस् र जनताको सेवा गर्न असफल भएका नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहराइयोस्। पत्रपत्रिका, मिडिया र नागरिक अभियन्ताहरूले पनि जनताको हकमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्छ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुन् र जब जनताको आवाज दबाइन्छ, त्यसको प्रतिरोध आवश्यक हुन्छ।