सिरहामा पत्रकार मुकेश यादवमाथि सांघातिक आक्रमण : दोषीमाथि कारबाहीको माग

फिरोज सिद्दिकी

सिरहा, चैत २२ गते । सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ हवल्दार चोक नजिकै बिहीबार साँझ पत्रकार मुकेश यादवमाथि अज्ञात समूहद्वारा भएको सांघातिक आक्रमणप्रति देशभरका पत्रकार संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस सेन्टर नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल लगायतका पत्रकार संगठनहरूले एकपछि अर्को प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको कडा निन्दा गरेका गर्दै दोषीलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

सिमापोस्ट अनलाइनका सम्पादक तथा राससका संवाददाता समेत रहेका यादवमाथि बिहीबार साँझ करिब ७:४५ बजे दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका ४–५ जना नकाबधारी व्यक्तिहरूले कुटपिट गरेका थिए। आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका यादवको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। प्रारम्भिक उपचारपछि उनलाई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरधाम रेफर गरिएको छ।

पीडित यादवका परिवारका अनुसार केही दिनअघि स्थानीय बस व्यवसायी परमेश्वर यादवको बसमा भइरहेको अनियमितताको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पत्रकार यादवलाई धम्की दिइएको थियो। सोही घटनालाई लिएर पत्रकार यादवमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

पत्रकार संगठनहरूले एकपछि अर्को प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको कडा निन्दा गरेका छन् र दोषीलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गरियोस। पत्रकार सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरियोस।'

त्यस्तै, प्रेस चौतारी नेपाल सिरहा शाखाले भनेको छ, 'कुनै समाचारप्रति असहमति भए कानुनी बाटो खुला छ, तर पत्रकारको ज्यानै लिने गरी आक्रमण गर्नु अक्षम्य अपराध हो।'

प्रेस सेन्टर नेपाल, मधेश प्रदेश समितिले तस्करी र भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्ने पत्रकारहरू अपराधी समूहको निशानामा पर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यता, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले पनि घटनाको गम्भीर विरोध गर्दै सरकार र सुरक्षा निकायलाई दोषी पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न आह्वान गरेको छ।

सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि हुने यस्ता आक्रमणहरूले लोकतन्त्रको चौथो अङ्गमाथि खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै पत्रकार संगठनहरू आन्दोलनमा जान बाध्य नहुन सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्।