मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा, संघीय सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको माग

समृद्धिपथ दैनिक

सिरहा, असार २८ । मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सम्पूर्ण मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मनसुन सुरु भइसके पनि वर्षा नहुँदा समयमै रोपाइँ गर्न नसकिएको र रोपिएको धानसमेत सुक्न थालेपछि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

सामान्यतः असार महिनामा खेतबारी हरियालीले ढाकिएको देखिनुपर्ने बेला खेतहरू चिरा परेको, बिउ उम्रन नसकेको, रोपाइँ रोकिएको तथा सिँचाइको सुविधा नभएका ठाउँहरूमा किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। प्रदेशको आठवटै जिल्लामा यस्तै अवस्था देखिएपछि सरकारले स्थिति गम्भीर भएको ठहर गर्दै औपचारिक रूपमा मधेसलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गरेको हो।

मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिँदै भने, 'मधेसका अधिकांश किसान धान खेतीमा निर्भर छन्। पानी नपरेको कारण धान रोपाइँ हुन नसक्नु र रोपिएको पनि सुक्न थालेपछि जनजीवन संकटमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार चुप बस्न सक्दैन।'

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको माग गर्दै चिठीसमेत पठाएको बताइएको छ। राहत प्याकेजमा तत्काल सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था, धान बीउ अनुदान, कृषि मल वितरण र कृषि कर्जामा सहुलियत सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खेत रोपाइँविहीन छन् भने बाँकी क्षेत्रमा रोपाइँ भए पनि वर्षा नपर्दा धान बोट सुक्न थालेका छन्। सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा अवस्था अझै भयावह रहेको जनाइएको छ।

किसानहरू भने राहतको सट्टा तत्काल पानीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। सिरहा लहानका किसान संजय साह भन्छन्, 'हामीलाई अहिले राहतको होइन, पानीको खाँचो छ। दुई हप्ता यस्तै भयो भने बिउसमेत बच्दैन।'

प्रदेश सरकारले कृषि, आपूर्ति, जलस्रोत र गृह मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरेर जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, असार मसान्तभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत किसानहरूको क्षति विवरण सङ्कलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ।

मधेस प्रदेशको यस्तो संकटपूर्ण अवस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा संघीय सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। यदि निकट भविष्यमा पानी नपरे सुख्खाको प्रभाव केवल खेतीमा सीमित नरही, खाद्य संकट, पशुपालन र रोजगारी संकटमा समेत रूपान्तरण हुनसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

सरकारले भने आवश्यक सहयोग जुटाउन संघीय निकायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र चाँडै नै राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ।