‘सुशासनको लागि सर्तकताकेन्द्रको भूमिका फराकिलो हुँदैछ’

जीवछ उदासी
लहान,जेठ १४ गते ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुषालले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका फराकिलो भइरहेको बताउनु भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गएको मङगलवार आयोजना गरिएको शासकीय सुधार सम्वाद कार्यक्रमलाई सिरहाको सदरमुकाम सिरहामा एक कार्यक्रममा जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएको हो ।

सरकारको पहिलो कार्य नै सुशासनको प्रत्याभूति दिनु रहेकोले पदीय जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरुले अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिन शुन्य सहनशिलताको सिद्यान्तलाई व्यवहारमा उतार्न उहाँले सचेत गराउनुभयो । कार्यालयमा हुने अनियमितताको जिम्मेवार कार्यालय प्रमुख नै हुने भएकोले तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्व निर्वाह गर्न स्मरण गराउन यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा चलिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो,‘हामी खतम पनि छैनौ, उत्तम पनि छैनौ । तर उत्तम कार्यशैली बनाउन कार्यालय प्रमुखहरुले जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।’’

कार्र्यक्रममा सिरहाका वरिष्ट पत्रकार अर्जून थपलियाले सिरहा जिल्लामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको तर्क गर्नुभयो ।‘‘जिल्लामा सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा दिएको उजुरीलाई अहिलेसम्म वेवास्ता गरिएको छ । अनियमितता र भ्रष्टार गर्नेहरुलाई अख्तियारबाट चोखिने कार्य गरिएकोछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरुको अख्तियारसँग साँठगाँठ रहेकोले कसले भ्रष्टाचार नियणत्रण गर्ने अवस्था छ,’’उहाँले भन्नुभयो ।

धनगडीमाइ नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिव शङकर महतोले वडामा खटिएका कार्यालय सचिवहरुभन्दा वडामा करारामा भर्ना भएका कार्यालय सहयोगीहरु नै कम्प्युटर सीपमा दक्ष रहेको पाएको बताउनुभयो । करारमा भर्ना भएका त्यस्ता दक्ष कर्मचारीहरु हटाएपछि नगरपालिकाको कार्य झन लथालिङग हुने उहाँले प्रष्टयाउनुभयो । ‘‘आवश्यक रहेको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सोचे अनुसारको विकास र सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन’’ नगरप्रमुख महतोले भन्नुभयो ।

प्रशासनिकक प्रशिक्षण नभएकोले जिल्लामा समस्या देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भन्दै यस्तो समस्या स्थानीय तहमा बढी देखिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा असार महिनामा विकास गरिने प्रवृत्तिले आर्थिक अपराधहरुको ठूलो समस्या छ । मिटरब्याजको आठ हजार निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेकोले तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा सामाजिक अपराधमा नियणत्रणमा नै बढी समय खर्चिनु परिरहेको प्रजिअ पौडेलले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक पारदर्शिताको लागि पाँच सयभन्दा बढीको कारोबार अनलाइनबाट नै भयो भने यसले आर्थिक अनियमिततालाई नियणत्रण गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो,‘‘चार वर्षभन्दा बढी स्थानीय तहमा कुनैपनि कर्मचारीहरुलाई राख्न नहुने र अनिवार्य सरुवा आवश्यक छ । अहिले जिल्लामा तश्करी र अपराधनियणत्रण भएको छ । कार्यालयमा सहज रुपले सेवा लगायतका कामहरु भइरहेको छ ।’’