एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत एक महिनाभित्र सेवा विस्तार गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।

यस व्यवस्थाले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने र स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्।