आइतबार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दै

स्थानीय तहले हरेक  वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय–बजेटको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । 

महानगरसहितका केही स्थानीय तहले आगामी आव २०८०र८१ का लागि शनिवारसम्म १०  स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् । कूल ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये बाँकीले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार कोशी प्रदेशका २, मधेश प्रदेशका १, बागमती प्रदेशका १, गण्डकी प्रदेशका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । 

सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै  नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । चालु आव २०७९र८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेश गर्न सकेका थिएनन् ।

समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ ।