शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक सुधारको माग पनि थपियोस्

 

जीवछ उदासी 

शिक्षा कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षाको जग बलियो भएन भने विकासको गति अघि बढ्दैन । नेपालको संविधानमा मौलिक हकको धारा ३१ मा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा सबैले समान शिक्षा र नि:शुल्क शिक्षा पाउन नसकिरहेको पनि प्रष्टै छ । देशमा जारी २०२८ को शिक्षा ऐन संशोधन माथि संशोधन गरेर चलि रहेको छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन पटक पटक भयो तर नयाँ शैक्षिक ऐन आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । तीन तहको सरकार मध्ये स्थानीय सरकारलाई शिक्षा हेर्ने दिएको अधिकारको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । स्थानीय सरकारका प्रमुखले कुन शिक्षक कुन दलमा रहेको आधारमा दृष्टिकोण बनाएर पुर्वाग्रही भइ दुख दिइने कामले शिक्षा क्षेत्र झन् समस्यामा पर्दै गइरहेको छ । शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । शिक्षकको मासिक तलब देखि अन्य सेवा सुविधामा शिक्षकहरुमाथि हेपाहा प्रवृति लादिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा न्यून भर्ना दर देखिएको छ । संस्थागत विद्यालय चम्किरहेको छ हिरा जस्तो । सामुदायिक विद्यालयमा किरा लागेको जस्तो अवस्था छ । यतिबेला काठमाडौं स्थित शिक्षकहरु नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षकहरु जीवन मरनको आन्दोलनमा रहेको छ । आन्दोलनको माग जायज छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन । शिक्षकहरुको जायज माग पुरा होस् । 

शिक्षक आन्दोलन समग्रता अघि बढ्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि शिक्षक हो भने कुरापनि विर्सनु हुँदैन । सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन,ग्रामीण भेगमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको हाल बेहाल छ । गरीव दलित निमुखा जनताका बालबालिकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै भर्ना भइरहेको छ । यसको कारण के होला ? यसबारे खोजतलास गर्ने कि नगर्ने अहम प्रश्न उठेको छ ‌। संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता हुन जरुरी छ । शिक्षालाई स्थानीय तहबाट हटाउनुपर्ने विषय पनि टडकारो रुपमा उठ्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजिकरणको अन्तय हुनुपर्छ । शिक्षा विभेद जन्माउने उद्योग नबनोस् । शिक्षा न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिइने खालको हुनुपर्छ। शिक्षक आन्दोलनले समग्र शिक्षाको सुधारतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ ।