नेपाल उद्यमी व्यवसायी कल्याण संघ, लहानको चेतावनी, माङ पुरा नभए सङ्घर्षमा उत्रने

२ असार, लहान । नेपाल उद्यमी व्यवसायी कल्याण संघ, लहान, सिरहा र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाऔं महाअभियानले साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसान र विपन्न वर्गको हितका लागि ९ बुँदे मागसहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

लहानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा सरकारको मौजुदा आर्थिक नीतिलाई जनविरोधी र पूँजीपति–मुखी भन्दै कडा आलोचना गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नुमा वित्तीय माफियाको चलखेल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानी ब्याजदर, अराजक ऋण नीतिहरू जिम्मेवार छन्।”

विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण १५०० भन्दा बढी साना उद्यमी, श्रमजीवी र किसानले आत्महत्या गर्नु परेको र लाखौं नागरिक विस्थापित तथा सुकुमवासी बन्नु परेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ६० हजारभन्दा बढी नागरिक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि चालु आवको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। साना ऋणीहरू बैंक तथा लघुवित्तको लुटतन्त्रको शिकार भएको भन्दै तत्काल समस्याको समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसै सन्दर्भमा मिति २०८० पुस १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा एक महिनाभित्र न्यायोचित माग सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने अल्टिमेटम दिइएको स्मरण गराइएको छ।

नेपाल उद्यमी व्यवसायी कल्याण संघ, लहान, सिराहाका अध्यक्ष खड़ग नारायण चौधरी र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाऔं महाअभियानका अध्यक्ष राम कुमार महतोको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार र सरोकारवालासमक्ष राखेका माग यसप्रकार छन्ः

१. सम्पूर्ण लिलामी प्रक्रिया तुरुन्त खारेज गरियोस।

२. ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशतमा सीमित गरियोस।

३. सम्झौता भन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गरियोस।

४. पहिल्यै लिलामी गरिएका जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गरियोस।

५. ऋण तिर्ने अवधि न्यूनतम २० वर्ष कायम गरियोस।

६. ऋणीहरूसँग लिने अतिरिक्त सेवा शुल्क खारेज गरियोस।

७. कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया बन्द गरियोस, राखिएकालाई हटाइयोस।

८. आंशिक जग्गा फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरियोस।

९. रुघन परियोजनाको पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरियोस।