अमेरिकाद्वारा इरान माथिको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा चर्कियो तनाव, इस्लामिक मुलुकहरूको कडा विरोध

८ असार, काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेअनुसार, अमेरिकाले इरानका तीन प्रमुख परमाणु केन्द्रहरू — फोर्दो, नतांज र इस्फहान — मा हवाई हमला गरेको पुष्टि गरेपछि सम्पूर्ण मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव चुलिएको छ। अमेरिका–ईरान–इजरायलबीचको यस टकरावले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता विश्वभर छाइरहेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, "फोर्दो केन्द्रमाथि बमको एक भारी खेप खसालिएको छ र सबै अमेरिकी लडाकु विमानहरू सुरक्षितरूपमा फर्किएका छन्।" यो अमेरिकी हमलापछि इरानले तीव्र प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई "संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा आणविक अप्रसार सन्धि (NPT) को गम्भीर उल्लंघन" भएको बताएको छ।

इस्लामिक मुलुकहरूको तीव्र आलोचना

साउदी अरबले अमेरिकी हमलाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई इरानको सार्वभौमिकताको उल्लंघन भनेको छ। साउदी विदेश मन्त्रालयले ‘क्षेत्रीय संकटको समाधान राजनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेको छ।

कतारले इरानमा भएको हमला क्षेत्रीय तनाव चुल्याउने बताउँदै सबै सैन्य कारबाही रोक्न अपिल गरेको छ। कतारी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “यस क्षेत्रका जनताहरू पहिले नै युद्ध र मानवीय संकटबाट थलिएका छन्, त्यसैले विवेक र संयमको नीति अपनाउनु आवश्यक छ।”

ओमानले अमेरिकी आक्रमणलाई "गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको प्रत्यक्ष उल्लंघन" बताउँदै त्यसले आणविक प्रदूषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अवहेलना भएको टिप्पणी गरेको छ।

इराकले पनि अमेरिकाको आक्रमणको तीव्र आलोचना गर्दै भन्यो, “यसले सम्पूर्ण क्षेत्रीय स्थिरता र शान्तिमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ।” उसले आणविक प्रतिष्ठानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा सञ्चालन गर्न दिइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

मिस्रले क्षेत्रीय अराजकता र अशान्तिको चेतावनी दिंदै समस्या समाधानको लागि सैन्य होइन, कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। उता लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनले पनि अमेरिकाको हमला "क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरतामा प्रतिकूल असर पार्ने" भन्दै विरोध जनाएका छन्।

पाकिस्तानले अमेरिकाको कारबाहीलाई "इसरायली आक्रमणपछिको निरन्तर आक्रामकता" भनी मूल्यांकन गरेको छ। पाकिस्तानले इरानको आत्मरक्षाको अधिकारको समर्थन गर्दै भन्यो, “यदि अवस्था अझ बिग्रियो भने यसको असर सम्पूर्ण विश्वमा फैलन सक्छ।”

इरानको गुनासो– ‘वार्ता कसरी सम्भव?’

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले अमेरिकाको हमलापछि कडा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, “वार्ताको ढोका पहिलोपटक इसराइलले बन्द गर्‍यो, त्यसपछि अमेरिकाले त्यसमा ताल्चा हानेको छ।” उनका अनुसार, इरान अमेरिका र युरोपेली देशहरूसँग वार्ता गर्नै लाग्दा लगातार सैन्य कारबाही गरेर कूटनीतिक संभावना समाप्त गरिएको हो।

यद्यपि, २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य, जर्मनी तथा युरोपेली सङ्घसँग इरानले आणविक प्रतिबन्धको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको थियो। तर, २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट बाहिर निकालेपछि द्वन्द्व पुनः चुलिएको हो।