गोलबजार नगरपालिकाले ८१ करोड ८९ लाखको बजेट ल्यायो

फिरोज सिद्दिकी 

१० असर, सिराहा । गोलबजार नगरपालिकाको १३औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि कुल ८१ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नगर उपप्रमुख मान्ती साहद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा समावेशी विकास, राजस्व वृद्धि र स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको हो।

नगरसभामा प्रस्तुत बजेट अनुसार चालू खर्चतर्फ १९ करोड ८४ लाख ८७ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ २८ करोड ४० लाख २ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमध्ये ११ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ घाटा रहेको स्पष्ट गरिएको छ, जसको व्यवस्थापन पश्चात कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नगरपालिकाले ८६ करोड ४२ लाखभन्दा बढी विनियोजन गरे पनि खर्च ८५ प्रतिशतभन्दा कम भयो। चालू आव २०८१/०८२ मा विनियोजन गरिएको ९६ करोड १५ लाखमध्ये ११ महिनासम्म करिब ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आन्तरिक स्रोतको अभाव, कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी र प्राकृतिक प्रतिकूलताले योजनाहरू प्रभावित भएको उपप्रमुख साहले स्पष्ट गरिन्।

राजस्वतर्फ २७ करोड ३८ लाखको लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म जम्मा ३ करोड ८० लाखमात्र संकलन भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। गत वर्षको बाँकी आम्दानी र आन्तरिक स्रोतबाट १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मान्ती साहले प्रस्तुत बजेटले वातावरणमैत्री विकास, प्रविधिमैत्री योजना, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधार विकासमा समावेशी पहुँच सृजना गर्ने उल्लेख गरिन्।

प्रस्तावित बजेटले निम्न प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने जनाएको छ:

- उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीद्वारा आर्थिक विकास

- सर्वसुलभ, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा

- समावेशी पूर्वाधार र दिगो शहरीकरण

- सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज

- पारदर्शी, जनउत्तरदायी र प्रविधिमैत्री प्रशासन

बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १४ करोड ४७ लाख, सशर्त अनुदान ३० करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ करोड ८७ लाख, विशेष र समपूरक अनुदानलगायत विभिन्न शीर्षकबाट रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट पनि झण्डै ३ करोड अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

सीमित स्रोतसाधन, न्यायिक उजुरी, मौसमजन्य आपत, कर्मचारी अभावका बीच पनि नगरपालिकाले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको दाबी गरिएको छ। उपप्रमुख साहले जनप्रतिनिधिको सक्रियता र प्रशासनिक सुझबुझद्वारा थप राजस्व परिचालन र भौतिक उपलब्धिमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

विनियोजन ऐन २०८२ र आर्थिक विधेयक २०८२ को मस्यौदा नगरसभामा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ। बजेट पारित भएसँगै नगरपालिकाले योजनागत कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने दाबी गरिएको छ।