काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै सरकारले पहिलो निर्णयमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरेकी छन्। साथै, मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सरकारको पहिलो बैठकपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्णयको जानकारी दिँदै तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा चुनौती आएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालय, अदालत, सिडिओ कार्यालयलगायतका संरचनाहरू नष्ट भएकाले प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ।
पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण संरचना जलाउने कार्यलाई आपराधिक गतिविधि भन्दै ती कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुने चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्, “बडो आश्चर्य लाग्छ, देशका अत्यावश्यक संस्थाका भवन, मिसिल, कागजातहरू जलाइयो। नेपाली नै भएर यस्तो काम गरेको हो भने तिनलाई नेपाली कसरी भन्ने?”
उनले यस्ता गतिविधि षडयन्त्रपूर्वक गरिएका हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिन्। “हाम्रा संस्थाहरूमाथि भएको प्रहार योजनाबद्ध, प्लानवेमा चलेको षडयन्त्र हो कि भन्ने लाग्छ,” उनले भनिन्, “यसबारे अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई कारबाही हुन्छ।”
कार्कीले सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार लगायतका संरचनामा भएको आगजनीका कारण ऐतिहासिक रेकर्ड, फाइल र विवरण जलेर सरकार शून्य अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिन्।
सरकारले मृतकका परिवारलाई काठमाडौं बसाइका खर्चको जिम्मेवारी लिने, शवलाई स्थानीय क्षेत्रमा पुर्याउन चाहनेलाई सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने र घाइतेमध्ये अपांगतामा परेका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन उपचार उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै पक्षलाई संयम र जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्न आग्रह गर्दै “अत्यावश्यक संरचना नष्ट पार्ने कार्यलाई बिर्सन सकिँदैन, त्यसका दोषीलाई सजाय हुन्छ” भन्दै कडा सन्देश दिएकी छन्।
सुचना तथा प्रसारण विभाग: N/A
Copyright © 2020 / 2026 - Samriddhipath.com All rights reserved
प्रेस काउन्सिल नेपाल: : N/A