विश्वासको मत अघि नै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले दिए राजीनामा

जनकपुरधाम । आफ्नै पक्षमा बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था स्पष्ट भएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शनिबार प्रदेशसभा बैठकमै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिने कार्यसूचीसहित बोलाइएको बैठकलाई ‘अविश्वासको मत उठ्नुअघि नै’ उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

सोनलले विश्वासको मत नलिने निर्णयलाई भने राजनीतिक नैतिकताको उपज भन्ने दाबी गरे, तर राजनीतिक वृत्तले यसलाई ‘मत नपाउने निश्चित भएपछि गरिएको रणनीतिक अवतरण’ का रूपमा लिएको छ ।

प्रदेशसभामा बोल्दै उनले भने– 'जसले बहुमत पुर्‍याउँछ, उसैले सरकार बनाओस् भन्ने मार्ग मैले प्रशस्त गरेको हुँ । तर यहाँ प्रदेशसभा र संघीयताको आत्मालाई नै कमजोर पार्ने खेल भइरहेको आभास भयो ।'

तर सोनलको यो भनाइलाई बहुमतको अंकगणितले पुष्टि गर्दैन। सत्ता गठबन्धनभित्रै कटौती भइरहेकाले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएको थियो।

सोनलले सभामुखको भूमिकामाथि पनि तीखो टिप्पणी गर्दै उनले भने- 'सत्ता पक्षका सांसदहरू बैठकमै नभएको अवस्था थियो, केही बाहिर, केही ‘खाजा खान’ निस्किएको दृश्य थियो। मैले समय दिन अनुरोध गरेँ, तर बेल मात्र बजाइयो। यस्तो परिस्थितिमा विश्वासको मत कायमै हुँदैन भन्ने बुझेर राजीनामा गरेँ।'

तर बैठकमा उपस्थित कतिपय सांसदहरूले भने सोनलको दाबीलाई नाटकीय प्रस्तुतिकरण मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

'यदि बहुमत छ भने ‘खाजा’ खान गएका सांसद फर्किंदा पनि मत लिन सकिन्थ्यो। तर बहुमत नै थिएन, त्यही कारण उनले राजीनामा दिए,' एक विपक्षी सांसदको कटाक्ष थियो ।

सोनलले संघीयता नै समाप्त पार्ने खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्। तर यसमा पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले जिम्मेवारी टार्ने शैली देखेका छन्।

एक राजनीतिक विश्लेषकका शब्दमा: 'जब पार्टीभित्रको गणित नमिल्दैन, बाहिर संघीयता जोखिममा भन्ने ठूलो वाक्यप्रयोग गरिन्छ। यो राजनीतिक समस्या हो, संघीयताको अस्तित्व संकट होइन।'

सोनलको राजीनामापछि मधेशमा फेरि एकपटक नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको दौड सुरु भएको छ। जो जसले ५१ बहुमतको अंक देखाउन सक्छ, उसले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छ।

तर प्रदेशको जनजीवन भने फेरि पाँच वर्ष अघि जस्तै सत्ताको क्यालकुलेटर खेलमै थुनिने संकेत देखिँदैछ। विकास, सुशासन र जनताको मुद्दा भने फेरि रुमालको कुनामा सारिएको छ।