मधेशमा सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

सिरहा । मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

रिट अर्जुन शाहले दायर गरेका हुन्। उनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मधेश प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

गत असोज २९ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर आफ्नै दलका दुई सांसदको असन्तुष्टिपछि उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए। सभामुखले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने संवैधानिक अवस्था बनेको थियो।

तर रिट निवेदन अनुसार, प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान नगरी प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। रिटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसार आह्वान नगरी उपधारा ३ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको मर्म, प्रक्रिया र विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत छ।’

मधेश प्रदेशसभामा हाल कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ सांसद रहेका छन्। रिटमा उल्लेख छ कि तत्कालिन मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपछि सात दलले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ। उपधारा २ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ। रिटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान नै नगरी उपधारा ३ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्, जुन असंवैधानिक, मनपरी र अधिकार क्षेत्रबाहिरको कार्य हो।’

रिटमा प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णय बदर गरी असंवैधानिक ठहर गर्न, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी सरकार गठनका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई आह्वान गर्न न्यायालयसँग आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। अदालतले मंगलबार बिहान १० बजे रिटमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोकेको छ।