सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन सिरहाका १७ वटै पालिकालाई निर्देशन वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिने

फिरोज सिद्दिकी 

सिरहा, वैशाख २४ गते । सिरहामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षासहित विविध विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहका नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १२ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।

निर्णयअनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत सात दिनभित्र तयार गर्नुपर्नेछ। यसअघि लगत कायम नभएका जग्गाको अभिलेखीकरण गरी अतिक्रमण हटाउने योजना सहितको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्बासी र गैर-सुकुम्बासी छुट्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ। वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचानपछि उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, औषधि उपचार, महिला तथा अपाङ्गमैत्री आवास कक्ष तथा सुरक्षा प्रबन्धसहित वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना तयार गरिने निर्णय भएको छ।

स्थानीय तहले वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना तयार गरी सुरक्षा आवश्यक परेको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक विश्लेषण गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जनाइएको छ।

अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कार्यअघि कानुनबमोजिम सूचना जारी गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत निर्णयमा समेटिएको छ। बैठकले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान कुनै समुदायलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई सुरक्षित, भयरहित तथा जोखिममुक्त आवास व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन गरिएको भन्दै सबै सरोकारवालालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, विपद् जोखिम तथा सडक दुर्घटनाको दृष्टिले अति जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई प्राथमिकताका आधारमा वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय भएको छ।

बैठकमा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा सञ्चालन गरिन लागेको “लागू औषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार अभियान–२०८३” लाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक Drug Test Kit लगायत सामग्री खरिद गरी सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। सिरहा जिल्ला लागू औषध दुर्व्यसनका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र बन्दै गएको भन्दै स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसैगरी, जिल्लाभित्रका नदी, खोलानालाबाट हुनसक्ने सम्भावित बाढीजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयबाट प्राप्त विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सिरहा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने चुनौती सामना गर्न आवश्यक रणनीति तयार गर्ने सहमति समेत भएको छ।

बैठकले मन्दिर, देवालय, गुठी तथा निजी जग्गामा अवैध कब्जासम्बन्धी बढ्दो उजुरीलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएको छ। अब प्रत्येक स्थानीय तहले हकभोगको प्रमाणसहित निवेदन लिई समन्वय, छलफल तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अवैध कब्जा हटाउन सहजीकरण गर्ने र आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बैठकका निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।